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मा मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को 25 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की मंशा पर पानी फेर रहे अधिकारी गण।

मा मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को 25 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की मंशा पर पानी फेर रहे अधिकारी गण।

कल चिकिसा स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार कल्याण के समस्त संगठनों के पदाधिकारियों की होगी वर्चुवल बैठक-परिषद

अपने व परिवार की जान की परवाह किये बगैर जनता की सेवा में लगे कर्मियों के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया को नही बर्दाश्त करेगी परिषद-अतुल मिश्रा

आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उ प्र के महामंत्री अतुल मिश्रा ने स्वास्थ्यकर्मियों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने संबंधी शासनादेश और महानिदेशक के प्रस्ताव को भ्रमित करने वाला बताते हुए चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण के सभी कर्मियों हेतु प्रोत्साहन राशि की मांग की है । इसके साथ ही रणनीति तय करने हेतु परिषद ने कल चिकित्सा स्वास्थ्य के सभी संवर्गो के पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक बुलाई है ।

श्री मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के विपरीत बताया कि दिनांक 6 मई, 2021 को श्री आलोक कुमार प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा,उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु कोविड चिकित्सालयों में तैनात चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ एवं सफाई कर्मियों को मूल वेतन नियत मानदेय पर 25 प्रतिशत तथा कोविड-19 सैंपल की जांच हेतु जांच लैब एवं उनसे संबंधित क्षेत्रों में तैनात लैब टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लैब अटेंडेंट को मूल वेतन मानदेय की धनराशि पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि भुगतान किए जाने का शासनादेश निर्गत किया गया है।

 वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण को रोकने व उपचार में चिकित्सा स्वास्थ्य, शिक्षा व परिवार कल्याण के समस्त कर्मचारी अपनी व अपने परिवार की जान की परवाह किए बगैर पूर्ण मनोयोग से सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य संपादित कर, महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। बड़ी संख्या में कर्मी दिवंगत भी हो गए जिनका सरकार द्वारा घोषित 50 लाख की राशि ,मृतक आश्रित को नौकरी व देयकों के भुगतान में अधिकारियों द्वारा रुचि न लेने की दशा में लंबित है।

 दिनांक 04 मई, 2021 को मा मुख्यमंत्री जी द्वारा कोविड-19 में कार्यरत समस्त स्वास्थ्य कर्मियों को 25 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की घोषणा की गई तो प्रदेश के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। परन्तु अत्यंत खेद का विषय है कि दिनांक 6 मई 2021 को चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा उक्त राशि प्रदान करने के संबंध में शासनादेश जारी किया गया उसमें आंशिक रूप से कर्मचारियों व चिकित्सकों को सम्मिलित किया गया परन्तु विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर के अनुसार प्रत्येक चिकित्सा कर्मी, चिकित्सक, नर्सेज फार्मेसिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन आदि सभी प्रोत्साहन के हकदार बताए गए थे। परंतु शासन द्वारा जारी शासनादेश सरकार की मंशा के विपरीत सीमित कर दिया गया, जिसमें केवल कोविड-19 वार्ड  एवं जांच में लगे कर्मियों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने के आदेश निर्गत किए गए। तदउपरांत महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा एक प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जिसमें कोविड में कार्यरत कर्मचारियों में भी कई जनपदों के नाम और कई संवर्गो का नाम नहीं है फार्मेसिस्ट, एक्स-रे टेक्निशियन, फिजियोथैरेपिस्ट ,प्रयोगशाला सहायक ,बेसिक हेल्थ वर्कर आदि का भी नाम छोड़ दिया गया। जिससे प्रतीत होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा कुछ और है, शासन ने उस में कटौती करके उसे थोड़ा सीमित किया और महानिदेशक द्वारा उसे और ज्यादा सीमित कर दिया गया जिससे स्पष्ट होता है कि जानबूझकर कर्मचारियों को चिढ़ाया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों के मनोबल में कमी के साथ आक्रोश पैदा किया जा रहा है। 

पैरामेडिकल संवर्ग सहित स्वास्थ्य विभाग के समस्त कर्मचारी कोविड-19 की रोकथाम में किसी न किसी रूप से कार्य कर रहे हैं। वास्तव में वर्तमान महामारी के समय प्रत्येक चिकित्सालय/स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत कर्मचारी प्रोत्साहन राशि के लिए सर्वथा योग्य है। जो कर्मचारी रैपिड रिस्पांस टीम आदि में कार्यरत हैं, जो कर्मी वैक्सीनेशन का कार्य कर रहे हैं वे सभी प्रोत्साहित दिए जाने चाहिए।

 परिषद के उपाध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि सरकार व शासन में बैठे सभी जान रहे हैं कि जो नान कोविड चिकित्सालय है वहां कोविड चिकित्सालय से अधिक असुरक्षा है क्योंकि वहां अचिन्हित मरीज आ रहे हैं और इसकी सत्यता नान कोविड चिकित्सालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लगातार संक्रमित होने से सिद्ध हो जाती है। चिंतनीय विषय है कि जिन कर्मियों की कोविड अस्पताल में ड्यूटी लगाई जा रही है उन सभी को भी इससे वंचित रखते हुए भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया गया है। कर्मी चाहे ट्रेसिंग में लगा हो चाहे वैक्सिनेशन में , चाहे मरीज़ो को लाने ले जाने में सब अपने को कोरोना वारियर मानते हुए कार्य कर रहे हैं ।

 परिषद के संगठन प्रमुख डॉ के के सचान, अध्यक्ष सुरेश,महामंत्री अतुल मिश्रा, उपाध्यक्ष सुनील यादव प्रवक्ता अशोक कुमार, मीडिया प्रभारी सुनील कुमार ने मा मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि अपने व सरकार की मंशा के अनुरूप लिए गए निर्णय को क्रियान्वयन हेतु उक्त शासनादेश में संशोधन कर सभी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहन धनराशि प्रदान करने हेतु निर्देशित करे जिससे कर्मचारियों का मनोबल बना रहे अन्यथा सरकार की कथनी व करनी पर सवाल तो उठेगा ही और कर्मचारी भी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पायेगा ।

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