SAWI AWARENESS (NEWS)

सहारनपुर में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला एवं मण्डलीय कार्यालय के भवन निर्माण हेतु 1.96 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत लखनऊः दिनांकः 11 नवम्बर, 2021, उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर के ग्राम नानौता बैरून हदूद, परगना/तहसील रामपुर मनिहारन, में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला एवं मण्डलीय कार्यालय के निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में 1,96,92,800 (रूपये एक करोड़ छियानवे लाख बानवे हजार आठ सौ मात्र) रूपये की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है। निर्माण कार्य हेतु यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (यू0पी0सिडको) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ की होगी। योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देेशों का अनुपालन सुनिश्चित किय

1045 करोड़ का निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने में मिली सफलता कोविड-19 महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश मूल के 32 प्रवासी भारतीयों से  116 भारतीय दूतावासों से सम्पर्क करके 3064 प्रवासी भारतीयों का डाटा किया गया तैयार  जापान में स्पेसीफाईड स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम के लिए उत्तर प्रदेश से 35 हजार कुशल श्रमिकों को तैयार किया जायेगा  जापान भेजने के लिए श्रमिकों को जैपनीज भाषा की टेªनिंग देने के साथ उनका कौशल विकास भी किया जायेगा-श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह लखनऊः दिनांकः 14 जुलाई, 2021, उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निवेश तथा एन0आर0आई0 मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान किये गये प्रयासों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश मूल के 32 प्रवासी भारतीयों से 1045 करोड़ का निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने में सफलता मिली है। इन प्राप्त निवेश प्रस्तावों में एग्रीकल्चर, डिफेंस एवं आई0टी0 क्षेत्र प्रमुख रूप से शामिल हैं।      श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह आज खादी भवन में प्रवासी भारतीयांे की सुविधा और निवेश को आकर्षित करने के लिए गठित प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट (पीएमयू) के कार्यों की समीक्ष

 प्रदेश सरकार कोरोना से बचाव व रोकथाम के लिए तेजी से करा रही है टेस्टिंग और टीकाकरण लखनऊ, दिनांक 10 जून, 2021, उत्तर प्रदेश की विशाल आबादी को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव व रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन पर विशेष बल दे रही है। प्रदेश में अब तक 02 करोड़ 7 लाख 11 हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुुका है। इसमें 1 करोड़ 71 लाख लोगों ने पहली डोज तथा 36.55 लाख से अधिक लोगों ने दूसरी डोज का टीका लगवाया है। प्रदेश की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए जनपदवार, रणनीति बनाई गई है। जनपदों के अधिकारी ग्रामवार रणनीति बनाकर ग्रामीणों व नगरवासियों के टेस्टिंग, टीकाकरण करा रहे है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कोरोना के इलाज व बचाव के लिए जो रणनीति बनाई गई है, वह काफी प्रभावी रही, और कोरोना संक्रमण में तेजी से कमी आयी है। प्रदेश सरकार की सफल, कुशल रणनीति का ही परिणाम है कि कोरोना रोगियों की संख्या काफी हद तक कम हो गई है। प्रदेश में प्रतिदिन 3 से 4 लाख सैम्पल टेस्ट हो रहे है। टेस्ट सैम्पल में पाजिटिविटी दर 0.3 प्रतिशत ही पाये जा रहे है। जबकि रिकवरी दर 97.9 प्रतिशत हो

आसमानी बारिश ने खोली नगर निगम प्रशासन की पोल लखनऊ, आसमानी बारिश ने खोली नगर निगम प्रशासन की पोल, लखनऊ शहर के पौश इलाकों में स्वच्छता अभियान की जिंदा तस्वीर, कुछ समय से लगातार लखनऊ में चलाए जा रहें नाले और नालियों में विशेष सफाई अभियान के अन्तर्गत कराई जा रही सफाई व्यवस्थाओं का दुर्लब नजारा, विधानसभा से चंद कदम की दूरी पर लालबाग क्षेत्र में पानी की निकासी ना होने से क्षेत्रवासी परेशानी और संकट में, नगर निगम जोन-1 अन्तर्गत लालबाग खंदारी बाज़ार की सड़कों और गलियों में ऐसे जल भराव से जनता अक्सर जूझती रहती है, स्वच्छता अपनाओ, अपने घर को सुंदर बनाओ, सफाई से खुद को स्वच्छ बनाना है, स्वछता से पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाना है, स्वच्छता का रखिए ध्यान, स्वच्छता से देश बनेगा महान, भारत सरकार का इरादा, सम्पूर्ण स्वच्छता का वादा, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, यही मेरी है ड्रीम सिटी, स्वच्छता अपनाओ, समाज में खुशियाँ लाओ, स्वच्छता को लेकर इन सभी स्लोगन की हकीकत को दर्शाते हैं के ऐसे बहुत से दृश्य।

  कोरोना से मरने वाले श्रमिक परिवारों को श्रम कल्याण परिषद की योजनाओं का लाभ देने का निर्देश प्रदेश के सभी कारखानों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों के मालिकों से पीड़ित परिवारों की जानकारी हेतु शीघ्र की जाए आॅनलाइन वर्चुअल बैठक सभी क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त कार्यालयों को महापुरूषों के नाम पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश लखनऊ, दिनांकः 21 मई, 2021, उ0प्र0 श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष (राज्य मंत्री) श्री सुनील भराला ने लखनऊ में वर्चुअल बैठक करके श्रम आयुक्त श्री मो0 मुस्तफा एवं परिषद के सचिव श्री फैसल अफतब को निर्देश देते हुए कहा कि विगत माह कोरोना महामारी से उ0प्र0 के कारखानों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिक एवं उनके परिवार में जिस किसी जनपद में मृत्यु हुई हो, उन सभी पात्र श्रमिक परिवारों को श्रम कल्याण परिषद की योजनाओं का लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा इसके लिए सभी जनपदों के पात्र श्रमिकों को राजा हरिशचन्द्र मृतक आर्थिक सहायता योजना तथा दत्तोपंत ठेंगडी मृतक अन्तयेष्ठि सहायता योजना का शीघ्र लाभ दिया जाए।  उन्होंने निर्देशित किया कि प्रदेश के सभी कारखानों

 प्रदेश में विगत 24 घण्टों में कोविड के 7,735 मामले आये इसी अवधि में 17,681 लोग कोविड-19 से ठीक हुये है, जो नये मामलों से 10 हजार अधिक है प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 1,06,276 है, जो 24 अप्रैल के एक्टिव केसों से लगभग 68 प्रतिशत कम है इसी तरह नये मामलों में लगभग 31 हजार की कमी आयी है विगत 24 घण्टों में 2,89,810 कोविड-19 के टेस्ट किये गये है तथा अब तक 4 करोड़ 61 लाख टेस्ट किये जा चुके है होम आइसोलेशन 72,547 तथा निजी अस्पतालों में 8,635 कोविड मरीज है मुख्यमंत्री जी द्वारा कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए चलाये जा रहे एग्रेसिव टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट अभियान का स्थलीय निरीक्षण कर रहे है मुख्यमंत्री जी द्वारा आज लखीमपुर खीरी के गांव में जा कर कोविड-19 के अभियान को देखने के साथ साथ तथा जनपदीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की जा रही है प्रदेश में मार्च 2020 में पहला कोविड केस मिलने के बाद कोविड टेस्ट बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर आवश्यक प्रबन्ध किये गये 18 से 44 वर्ष वाले लोगों के साथ-साथ 45 वर्ष से अधिक आयु वालों का वैक्सीनेशन चल रहा है अब तक लगभग 1.25 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली

रोज कमाकर खाने वालों को प्रति परिवार रु0 1000/- की धनराशि प्रति माह भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जायगा  दिनांकः 20 मई, 2021, लखनऊ। दैनिक रूप से कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, खोखा आदि लगाने वाले पटरी दुकानदारों, पंजीकृत श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा/ई-रिक्शा चालक, कुली, पल्लेदार, नाविक, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि रोज कमाकर खाने वालों को प्रति परिवार रु0 1000/- की धनराशि प्रति माह भरण-पोषण भत्ता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।  उक्त जानकारी देते हुये मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए सभी राशन कार्ड धारकों को 03 माह का राशन निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने एवं पंजीकृत श्रमिकों, अन्य श्रमिकों, सभी पटरी, रेहड़ी दुकानदारों, रिक्शा व ई-रिक्शा चालकों, नाविकों, कुली, पल्लेदारों, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि रोज कमाकर

 05 मई, 2021 से 14 मई, 2021 के मध्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जायेगा लखनऊ: 04 मई, 2021, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जनपदों में वितरण के प्रथम चक्र के अन्तर्गत दिनांक 05 मई, 2021 से 14 मई, 2021 के मध्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जायेगा। यह जानकारी आयुक्त खाद्य एवं रसद श्री मनीष चैहान द्वारा दी गयी है। इस सम्बंध में उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों तथा जिला पूर्ति अधिकारियों को उचित दर विक्रेतावार अधिकारियों की तैनाती करते हुए उनकी निगरानी में आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराये जाने के निर्देश दिये हैं। श्री चैहान ने बताया कि वितरण के प्रथम चक्र माह मई, 2021 की 05 तारीख से प्रारम्भ होकर 14 तारीख तक सम्पन्न होगा। इस दौरान अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किग्रा0 खाद्यान्न जिसमें 20 किग्रा0 गेहूं व 15 किग्रा0 चावल शामिल है तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 किग्रा0 खाद्य

 माह मई का खाद्यान्न वितरण 05 मई से  बहराइच 04 मई। जिलापूर्ति अधिकारी अन्नत प्रताप ने बताया कि जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों को माह मई में खाद्यान्न का नियमित वितरण माह की 05 तारीख से 14 तारीख तक किया जायेगा। उन्होनें बताया कि अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड 35 किलो. ग्राम खाद्यान्न(20 किलो गेहूॅ तथा 15 किलो चावल) एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 05 किग्रा. खाद्यान्न(03 किलो गेहूॅ तथा 02 किलो चावल) का वितरण किया जायेगा। गेहूॅ 02 रू. प्रति किग्रा. तथा चावल 03 रू. प्रति किग्रा की दर से वितरण किया जायेगा।  कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत दुकानों के खुलने का समय प्रातः 06 बजे से रात्रि 09 बजे तक निर्धारित किया गया है ताकि दुकान पर अनावश्यक भीड़ न लगे। जिलापूर्ति अधिकारी श्री प्रताप ने समस्त कार्ड धारको से अपील की है कि दुकान पर अनावश्यक भीड़ न लगाये यदि किसी दुकान पर 05 मई तक खाद्यान्न न पहुंच पाया हो तो शान्ति बनाये रखे। सभी दुकानों से समस्त राशन कार्ड धारको को खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

 त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में प्रयुक्त वाहन स्वामी लाकबुक उपलब्ध कराये  बहराइच 04 मई। जिलापूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में प्रयुक्त समस्त भारी एवं हल्के वाहन स्वामी अपने वाहनों की लाकबुक, तय की दूरी आदि का पूर्ण विवरण अंकित कराकर अपने पास बैंक खाता का पूर्ण विवरण, खाता संख्या, बैंक नाम, आईएफएससी कोड आदि की छायाप्रति सहित जिलापूर्ति कार्यालय बहराइच में सम्बन्धित कार्मिक से सम्पर्क कर लाकबुक को तत्काल जमाकर अवमुक्त करा लें ताकि लाकबुक को संकलित कर वाहनों के किराया भुगतान आदि निर्वाचन कार्यालय को समय से उपलब्ध कराया जा सके। 

कोरोना से रक्षा के लिए मनकामेश्वर मठ मंदिर में हुआ महा अभिषेक। लखनऊ , कोरोना के बढ़ते संकट से मुक्ति दिलाने के लिए डालीगंज के प्रतिष्ठित मनकामेश्वर महादेव मठ-मंदिर में सोमवारीय पूजन के साथ-साथ बाबा का महा अभिषेक भी किया गया। मठ-मंदिर की श्रीमहंत देव्यागिरी ने सुबह के विशेष अनुष्ठान में गाय के दूध, शहद, गन्ने के रस, गंगा-जल आदि से अभिषेक कर कोरोना से रक्षा के लिए प्रार्थना की। इस क्रम में संध्या आरती रात आठ बजे लॉकडाउन के नियमों का पॉलन करते हुए मंदिर परिसर में की जाएगी। इस अवसर पर पट बंद रखे जाएंगे और मंदिर के सेवादार की उपस्थिति में श्रीमहंत देव्यागिरि, बाबा की महा आरती करेंगी। उन्होंने आम जन से अपील की कि वह घरों में रहें और बहुत जरूरी होने पर ही निकलें, डबल मास्क लगाएं और अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं।

 विगत तीन वर्षों में कुल 11 वृहद सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण कर 2.21 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन हुआ    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खाण्डसारी लाइसेंसिंग की विकासोन्मुखी नीति के फलस्वरूप ऑनलाइन लाइसेंस व्यवस्था प्रारम्भ करते हुए 25 वर्षों में प्रथम बार कुल 264 खाण्डसारी लाइसेंस निर्गत किए गए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में 30 हजार रोजगार सृजन के साथ-साथ लगभग 65 हजार टी0सी0डी0 पेराई क्षमता का सृजन हुआ है। प्रदेश की 25 विलुप्तप्राय नदियों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को कन्वर्जेन्स के माध्यम से अभियान के रूप में लिया गया है। इससे नदियों के पुनरुद्धार के साथ ही कृषि एवं अन्य कार्यों हेतु जल की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित हो रही है। विगत तीन वर्षों में कुल 11 वृहद सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण कर 2.21 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन हुआ तथा 2.33 लाख किसान लाभान्वित हुए। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 09 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है, जिनसे 16.41 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित होगी तथा 40.48 लाख कृषक लाभान्वित होंगे। ‘पर ड्रॉप मोर क्रोप-माइक्रो इरीगेशन’ के अन्तर्

प्रदेश में 17 एयरपोर्ट टर्मिनल्स को कम से कम 2 लेन मार्ग से जोड़ा जा रहा है।   मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय सीमाओं पर पड़ने वाले मार्ग तथा सभी जिला मुख्यालय 4 लेन मार्ग से जोड़े जा चुके हैं। अनजुड़े तहसील एवं विकास खण्ड मुख्यालयों को 02 लेन मार्गों से जोड़ने का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। प्रदेश में 17 एयरपोर्ट टर्मिनल्स को कम से कम 2 लेन मार्ग से जोड़ा जा रहा है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अन्तर्गत प्रदेश में दिल्ली गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर का निर्माण प्रगति पर है, जिसके प्राथमिक सेक्शन का परिचालन वर्ष 2023 से लक्षित है। कानपुर तथा आगरा जनपदों में मेट्रो रेल परियोजना का कार्य तेजी से चल रहा है। गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी एवं मेरठ में मेट्रो लाइट/मेट्रो नियो की स्थापना पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश 05 वृहद एक्सप्रेस-वे वाला देश का प्रमुख राज्य हो गया है।  मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश 05 वृहद एक्सप्रेस-वे वाला देश का प्रमुख राज्य हो गया है। एक्सप्रेस-वे निर्माण को प्राथमिकता प्रदान करते हुए बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल सहित अन्य दूरस्थ एवं असेवित क्षेत्रों में विकास एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से, पूर्व में निर्मित लगभग 467 किलोमीटर कुल लम्बाई के दो एक्सप्रेस-वे के अतिरिक्त, हम 1,322 किलोमीटर कुल लम्बाई के एक्सप्रेस-वे का निर्माण करा रहे हैं। राज्य सरकार प्रत्येक क्षेत्र को हवाई सेवाओं से जोड़ते हुए आम नागरिकों को सस्ती, सुलभ, सुरक्षित हवाई सेवाएँ प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में विश्वस्तरीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के साथ ही कुशीनगर हवाई अड्डा अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों हेतु लगभग तैयार हो चुका है। राज्य में शीघ्र ही 05 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे-लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, गौतमबुद्धनगर व अयोध्या में उपलब्ध हो जाएंगे। वर्तमान में 07 हवाई अड्डे-लखनऊ, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज व हिण्डन में क्रियाश

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं शहरी तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लगभग 40 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया गया है।    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं शहरी तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवासहीन व्यक्तियों को प्राथमिकता देते हुए अभी तक लगभग 40 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत 8.36 लाख चिन्हित शहरी पथ विक्रेताओं में से 4.37 लाख शहरी पथ विक्रेताओं को ऋण स्वीकृत कराया जा चुका है तथा 3.72 लाख पथ विक्रेताओं को क्रियाशील पूंजी उपलब्ध कराई जा चुकी है। अयोध्या नगरी समेत प्रदेश के समस्त आध्यात्मिक/सांस्कृतिक शहरों का सर्वांगीण विकास प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इन स्थलों के विकास से न केवल पर्यटन की अपार संभावनाएं उपलब्ध होंगी, बल्कि प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध हो पाएगा। प्रदेश में भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत 10 स्मार्ट सिटी तथा राज्य सरकार की योजना के अन्तर्गत 07 स्मार्ट सिटी विकसित करने का लक्ष्य है, जिसके अन्तर्गत विश्वस्तरीय आधारभूत संरचनाआंे को स्

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के विकास में ऊर्जा क्षेत्र की अग्रणी भूमिका है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के विकास में ऊर्जा क्षेत्र की अग्रणी भूमिका है। विद्युत आपूर्ति में अभूतपूर्व सुधार लाते हुए वर्तमान में जिला मुख्यालयों पर 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों पर 21 घण्टे 30 मिनट व गांवों में 18 घण्टे निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है। पारेषण एवं वितरण तंत्र को सुदृढ़ करते हुए मार्च, 2017 से अब तक 110 पारेषण उपकेन्द्र व 656 नये वितरण उपकेन्द्र स्थापित किए गए हैं तथा 1,216 विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ाई गई है। साथ ही, कुल 3,960 मेगावॉट क्षमता की 6 विद्युत उत्पादन इकाइयों में उत्पादन मार्च, 2021 से जून, 2022 तक प्रारम्भ किया जाना लक्षित है। अप्रैल, 2017 से अब तक कुल 138.01 लाख विद्युत संयोजन देते हुए 40 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाने का कार्य चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु स्वयं सहायता समूहों, जन सुविधा केन्द्र, सहकारी समितियों, राशन की दुकान एवं बिलिंग एजेन्सी के मीटर रीडरों के माध्यम से विद्युत देयों के भुगतान/प्राप्ति का कार्य कि

 सरकार द्वारा आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण एवं नामांकन करते हुए शारदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ट्रैकिंग की जा रही है  मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य के सभी जनपदों में मिशन प्रेरणा कार्यक्रम संचालित है, जिसके अन्तर्गत शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु सुविचारित कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विभिन्न स्रोतों से कन्वर्जेन्स के माध्यम से ऑपरेशन कायाकल्प कार्यक्रम संचालित है, जिसके माध्यम से 01 लाख 35 हजार विद्यालयों में 18 मूलभूत सुविधाओं का संतृप्तिकरण मार्च, 2022 तक किए जाने की कार्यवाही गतिमान है। सरकार द्वारा आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण एवं नामांकन करते हुए शारदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ट्रैकिंग की जा रही है। इसी प्रकार दिव्यांग बच्चों का चिन्हीकरण एवं नामांकन करते हुए ‘समर्थ’ प्रणाली से ऑनलाइन ट्रैकिंग की जा रही है। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए लगभग 01 लाख 20 हजार प्राथमिक शिक्षकांे की भर्ती पारदर्शी ऑनलाइन प्रणाली से करते हुए इनकी तैनाती एवं स्थानान्तरण भी ऑनलाइन कर दिये गये हैं।

उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु 3 नये राज्य विश्वविद्यालयों एवं 51 राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु 3 नये राज्य विश्वविद्यालयों एवं 51 राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 प्रख्यापित किया गया है। कक्षा 9 से 12 के छात्रों को औपचारिक शिक्षण के साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए हब स्पोक मॉडल तैयार किया गया है। आभा (आत्मनिर्भर भारत) मोबाइल एप्लीकेशन का विकास कर प्रवासी श्रमिकों को आजीविका अर्जित करने हेतु कौशल उन्नयन की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के 50 हजार युवाओं को यू0एस0 बेस्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लैटफॉर्म-कोर्सेरा के माध्यम से निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है।

जेम पोर्टल के माध्यम से सभी सरकारी सामग्री एवं सेवाओं की खरीद को अनिवार्य किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुष्टाहार वितरण की निगरानी हेतु एक समेकित पोर्टल तथा कॉल सेंटर प्रारम्भ किया गया है। साथ ही, विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अनुपूरक पुष्टाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के डिपो से सीधे उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। जेम पोर्टल के माध्यम से सभी सरकारी सामग्री एवं सेवाओं की खरीद को अनिवार्य किया गया है। सेवाओं को जेम पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। जेम पोर्टल पर 01 लाख से अधिक रजिस्टर्ड डीलर्स के माध्यम से सेवाओं एवं सामग्रियों की खरीदारी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं भ्रष्टाचारमुक्त बनाते हुए लगभग 08 हजार करोड़ रुपए के क्रय आदेश निर्गत किये गये हैं। महत्वाकांक्षी जनपदों के रूपान्तरण कार्यक्रम के अनुरूप प्रदेश में 100 आकांक्षात्मक विकास खण्डों का चिन्हांकन किया गया है, जिनमें प्रगति का आंकलन महत्वाकांक्षी जनपदों क

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 36 विभागों की 259 सेवाएं ऑनलाइन कर दी गयी हैं।   मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 36 विभागों की 259 सेवाएं ऑनलाइन कर दी गयी हैं। राशन की दुकानों में ई-पॉस मशीनों के माध्यम से राशन वितरण कराया जा रहा है। इससे प्रत्येक वर्ष लगभग 1,200 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। प्रदेश में स्थापित 60 हजार से अधिक कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को सरकार की विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। जन-सुनवाई पोर्टल पर 1.5 करोड़ (98 प्रतिशत) तथा सी0एम0 हेल्पलाइन-1076 में करीब 65 लाख (98 प्रतिशत) शिकायतों के सफलतापूर्वक निष्पादन में सहायता मिली है। प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य, कृषि, समाज कल्याण इत्यादि विभागों की लाभार्थीपरक योजनाओं में लाभार्थियों को धन हस्तान्तरण अब डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में किया जा रहा है। गन्ना किसानों की पर्चियों को तकनीक से जोड़कर ऑनलाइन कर दिया गया है। प्रत्येक गांव में बी0सी0 सखी को ऑनलाइन बैंकिंग से जोड़कर दूरस्थ क्षेत्रों में नागरिकों तक बैंकिंग सुविधाएं आसानी से