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केंद्रीय बजट 2021-22: फिक्की ने बुनियादी ढांचे के विकास के त्वरित गति के लिए बूस्टर की सिफारिश की

केंद्रीय बजट 2021-22: फिक्की ने बुनियादी ढांचे के विकास के त्वरित गति के लिए बूस्टर की सिफारिश की  

लखनऊ: बजट-2021-2022 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीफिक्की) ने अपनी तरफ से कुछ सुझाव प्रस्तुत की हैं। फिक्की ने सरकार से COVID-19 के वैश्विक प्रभाव को दूर करने के लिए कर-प्रणाली में स्थिरता प्रदान करने का अनुरोध किया है। फिक्की ने सामाजिक सुरक्षा ढांचे, वित्तीय क्षेत्र की नींव और बुनियादी ढांचे के विकास की त्वरित गति को मजबूत करने का भी सुझाव पेश किया है। फिक्की ने स्थानीय कारीगरों और पारंपरिक कला के हितों की रक्षा के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ’(ओडीओपी) कार्यक्रम को अधिक प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने का सुझाव दिया है।

सिफारिशों के बारे में बात करते हुए, श्री शरद जयपुरिया, अध्यक्ष, फिक्की यूपी ने कहा, “हम बुनियादी ढांचे के विकास के के लिए गठित व्यपाक नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की सरहाना करते हैं। इसमें आर्थिक और सामाजिक दोनों बुनियादी ढांचे के विकास की योजनाएँ शामिल हैं।

श्री जयपुरिया  ने कहा, “बुनियादी ढांचे में अपर्याप्त अवसंरचना भारतीय उद्योग की लागत-प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। सरकार ने बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए निजी क्षेत्र का समर्थन आमंत्रित किया है, यह एक स्वागत योग्य कदम में। सड़कों और राजमार्गों, हवाई अड्डों, रेलवे, बंदरगाहों, अंतर्देशीय जलमार्गों आदि के माध्यम से कनेक्टिविटी बने रहना प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। साथ ही  हमें औद्योगिक समूहों, औद्योगिक गलियारों, औद्योगिक पार्कों, स्कूलों, अस्पतालों, न्यायालयों जैसे क्षेत्रों को की तरफ भी ध्यान देना होगा। स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि यह विकास और रोजगार सृजन के लिए एक और पायदान साबित होगा।”

बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकताओं के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, “बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बडेि पैमाने पर वित्तपोषण की आवश्यकताओं को देखते हुए, हमें सभी संभव क्षेत्रों में वित्त के गैर-सरकारी स्रोतों को बढ़ावा देना चाहिए। पिछले साल, इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश करने वाले सॉवरिन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स को डिविडेंड, इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के जरिए मिलने वाली इनकम से छूट दी गई थी। इस प्रोत्साहन ढांचे को सभी स्रोतों से आने वाली पूंजी को शामिल करने के लिए व्यापक आधार पर व्यवस्था होनी चाहिए। "

फिक्की यूपी के सह-अध्यक्ष श्री अमर तुलस्यान ने कहा, “दुनिया बहुत तेजी से विकसित होती जा रही है। अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बने रहने के लिए नए उत्पादों, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों का समावेश होना आवश्यक है। हमारी कंपनियों को विकास पथ पर अग्रणी बने रहने के लिए अनुसन्धान और विकास में निवेश करना जारी रखना चाहिए और इस तरह के शोध के आधार पर नए उत्पाद और सेवा पेशकशों को जोड़ते रहना चाहिए। अब नई कर व्यवस्था के साथ, आर एंड डी के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए इसे पर्याप्त रूप से सरकार का समर्थन मिलना चाहिए।“

उन्होंने आगे कहा, "विश्व स्तर पर, हम यह भी देखते हैं कि कर की दर कम करने वाले कई देशों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों में निवेश के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना जारी है क्योंकि ये उद्योग और अर्थव्यवस्था के व्यापक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के निर्माण के लिए एक उत्तम स्रोत हैं। अनुमोदन प्रक्रिया में उदारीकरण के साथ इनडोर आरएंडडी सुविधा के लिए 200% भारित कटौती समय की आवश्यकता है। ”

श्री तुलस्यान ने विनिर्माण क्षेत्र के लिए कम कर दरों के लाभों की व्याख्या करते हुए कहा, "एक निम्न कर दर के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन का उद्देश्य चीन के उत्पादों विकल्प के लिए विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना है, विनिर्माण क्षेत्र को एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र की जरूरत है। सरकार सेवा क्षेत्रों विशेषकर अनुसंधान और विकास सेवाओं (फार्मा, स्वास्थ्य सेवा / जीवन विज्ञान, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे क्षेत्रों में) और उच्च रोजगार और विदेशी मुद्रा अर्जित करने की क्षमता वाले क्षेत्रों में इसी तरह के लाभों का विस्तार करने पर विचार कर सकती है। ”

उन्होंने निर्धारित समय के भीतर लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा, “विनिर्माण क्षेत्र के लिए, निम्न कर की दर कुछ शर्तों के अधीन हो सकती है जैसे कि एक निर्दिष्ट संख्या में रोजगार या वार्षिक विदेशी मुद्रा आय का निर्माण, एक निर्दिष्ट समय 31 मार्च 2025 तक प्राप्त क्र लिया जाना चाहिए।

श्री अमित गुप्ता, फिक्की स्टेट काउंसिल हेड, यूपी ने कर व्यवस्था में स्थिरता और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सुविधा पर अपने विचार व्यक्त किए, “आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों पर कोविड -19 के समग्र प्रभाव को देखते हुए, सरकारी संसाधनों पर भी दबाव बना हुआ है। अगले वर्ष स्थिति बेहतर हो सकती है लेकिन करों को बढ़ाने का दबाव बना रहेगा। ऐसे समय में जब व्यवसाय स्पष्ट रूप से पटरी पर लौटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जो कुछ हानि हुई है, उसका पुनर्निर्माण करना है। ऐसे में किसी भी नए कर को लागू करना या उपकर या कर की दर में वृद्धि दर को प्रभावित करने वाला होगा होगी। इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, उसमें हमारी कंपनियों को कर-व्यवस्था से स्थिरता प्रदान करने की स्पष्ट आवश्यकता है, इससे घरेलू बाजार में निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। ”

उन्होंने कहा, "हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम निवेशकों को भारत में समान उपक्रम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि उनके वैश्विक अनुभवों, विचारों और नवाचार और उद्यमिता कौशल पर भी लाभ उठा सकें। सरकार द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कर नीति को भी एक साधन के रूप में लिया गया है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए उन्हें अधिक प्रभावी बनाने और बेहतर परिणाम देने के लिए कुछ प्रावधानों की समीक्षा करने की आवश्यकता है। एक मामला धारा 80JJAA का है,  जिसके तहत अतिरिक्त कार्यबल के निर्माण के लिए कटौती का सुझाव दिया गया है, यह केवल 25000 रुपये प्रति माह तक के वेतन वाले कर्मचारियों तक सीमित है। हम इस सीमा को बढ़ाकर रु. 100,000 प्रति माह करने का सुझाव देते हैं क्योंकि यह समग्र रोजगार सृजन और नौकरियों की गुणवत्ता को बढ़ावा देगा।”

फिक्की ने सिफारिश की है, “राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उन्हें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपने स्वयं के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए राज्य स्तरीय रैंकिंग पेश की गई है। हाल ही में ‘आत्मनिर्भर भारत’ पैकेज में, वित्त मंत्री ने राज्यों के लिए एक प्रदर्शन-आधारित भुगतान प्रणाली की घोषणा की, जिसके तहत कुछ पूर्व-परिभाषित सुधार मानदंडों को पूरा करने वाले राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। आगामी बजट में, राज्यों के लिए एक प्रोत्साहन ढांचे की घोषणा की जा सकती है ताकि उन्हें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ अपनी नीतियों को संरेखित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उदाहरण के लिए, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत, केंद्र सरकार उद्योग के कुछ क्षेत्रों को लाभ दे रही है। राज्य सरकारें जो ऐसे क्षेत्रों में अपने स्वयं के प्रोत्साहन को संरेखित करती हैं, केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त हस्तांतरण के माध्यम से भी पुरस्कृत किया जा सकता है।

छोटे व्यवसायों, व्यापारियों और सड़क विक्रेताओं द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सुझाव

डिजिटलीकरण और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर बहुत जोर दिया जा रहा है। परंपरागत रूप से, डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए पॉइंट ऑफ़ सेल मशीनों का उपयोग किया गया है, अब ‘सॉफ्टपोस ’के रूप में नए समाधान उपलब्ध हैं, जो टियर 3-6 शहरों में सबसे छोटे विक्रेताओं द्वारा भी डिजिटल भुगतान स्वीकृति को बढ़ावा दे सकते हैं। सॉफ्टपोएस सरलता से  एंड्रॉइड फोन पर काम कर सकता है। विक्रेता संपर्क रहित कार्ड, भारत क्यूआर, यूपीआई और यहां तक कि ईमेल / एसएमएस पर भेजे गए भुगतान लिंक का उपयोग करके अपने फोन पर भुगतान स्वीकार कर सकते हैं। छोटे विक्रेता और व्यापारी इस एप्लिकेशन को डाउनलोड कर इसका उपयोग शुरू कर सकते हैं। स्ट्रीट वेंडर अपने ग्राहकों, नकदी रजिस्टरों के लिए खाता बना सकते हैं और आवश्यकतानुसार रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं।

सरकार को 'सॉफ्टपोस' को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि यह छोटे व्यापारियों, किराना स्टोर और स्ट्रीट वेंडर्स के बीच डिजिटल भुगतान को चलाने में मदद कर सकता है क्योंकि इसमें भौतिक PoS मशीनों के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। इसका उपयोग करने वाले व्यापारियों और विक्रेताओं को लेनदेन का लेखा जोखा आसानी से उपलब्ध होगा और उसी का उपयोग औपचारिक वित्तीय संस्थानों द्वारा उन्हें आगे धन देने के लिए किया जा सकता है।

प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमन्त्री स्वनिधि योजना के तहत, नैनो-उद्यमियों और पटरी दुकानदारों को एक वर्ष के लिए 10,000 रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किए जा रहे हैं। सॉफ्टपोक्स का प्रचार इस योजना के हिस्से के रूप में एकीकृत किया जा सकता है, इससे पटरी दुकानदारों के बीच डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया जा सकता है।

सॉफ्टवेयर आधारित प्वाईंट ऑफ़ सेल ‘सॉफ्टपोस ’अब बेलारूस, मलेशिया, पेरू, रूस और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में देखे गए यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका, एशिया प्रशांत और लैटिन अमेरिका के कई देशों में प्रचलित है।

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