उत्तर प्रदेश के अन्य प्रदेशों में कार्यरत अथवा फंसे हुए निवासियों हेतु वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को बनाया गया प्रभारी

उत्तर प्रदेश के अन्य प्रदेशों में कार्यरत अथवा फंसे हुए निवासियों हेतु वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को बनाया गया प्रभारी

• सम्बन्धित प्रदेशों से समन्वय स्थापित कर उ0प्र0 के निवासियों की समस्याओं का निस्तारण कराना सुनिश्चित करेंगे नामित प्रभारी अधिकारी


• धार्मिक स्थलों पर भीड़़ को रोकने के दृष्टिगत सभी धर्मगुरूओं ने लोगों से की अपील


• 3710 लोगों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज, कुल 11317 अभियुक्तों के सापेक्ष 5732 अभियुक्त गिरफ्तार 


• कालाबाजारी एवं जमाखोरी के खिलाफ 20 एफआईआर दर्ज


• सीएम हेल्प-लाइन के माध्यम से 58322 ग्राम प्रधानों एवं 12322 पार्षदों से किया गया सम्पर्क


• दैनिक रूप से काम करने वाले मजदूरों के भरण-पोषण हेतु राजस्व विभाग द्वारा 235 करोड़ रूपए जारी-श्री अवनीश कुमार अवस्थी


• कोरोना के पाॅजिटिव पाये गये 49 मामलों में से 14 मरीज पूर्णतया स्वस्थ होकर डिस्चार्ज -श्री अमित मोहन प्रसाद


• लाॅक डाउन अवधि में बीज, उर्वरक एवं रक्षा रसायनों की दुकानों को खुला रखने का शासनादेश जारी


• लाॅक डाउन अवधि में चालू रहेंगी चीनी मिल -श्री देवेश चतुर्वेदी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विभिन्न राज्यों में कार्यरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी श्रमिकों से लाॅक डाउन अवधि में अपनी आजीविका वाले स्थान पर बने रहने की अपील की है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमारी टीम निरन्तर कार्य कर रही है। श्री अवस्थी ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जो अन्य प्रदेशों में कार्यरत अथवा फंसे हुए हैं के लिए शासन स्तर के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को प्रभारी बनाया गया है। इस क्रम में प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री नितिन रमेश गोकर्ण एवं अपर पुलिस महानिदेशक श्री एस0बी0 सिरोडकर को महाराष्ट्र, श्री टी0 वेंकटेश प्रमुख सचिव सिंचाई को आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा श्री विजय किरण आनंद एवं अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे श्री संजय सिंघल को कर्नाटक, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री अरविन्द कुमार तथा पुलिस महानिरीक्षक अग्निशमन श्री विजय प्रकाश को पंजाब, अपर मुख्य सचिव नियोजन श्री कुमार कमलेश व पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय श्री नवनीत सिकेरा को पश्चिम बंगाल, प्रमुख सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण श्री बाबूलाल मीणा व पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था श्री ज्योति नारायण को राजस्थान, प्रमुख सचिव उद्योग श्री आलोक कुमार व अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी श्री राम कुमार को हरियाणा, प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री मनोज सिंह व अपर पुलिस महानिदेशक यातायात श्री अशोक कुमार सिंह को बिहार, प्रमुख सचिव आवास श्री दीपक कुमार व अपर पुलिस महानिदेशक एटीएस श्री डी0के0 ठाकुर को गुजरात, प्रमुख सचिव होमगार्ड श्री अनिल कुमार, पुलिस महानिरीक्षक मेरठ श्री प्रवीण कुमार को उत्तराखण्ड, सचिव लोक निर्माण श्री समीर वर्मा व पुलिस महानिरीक्षक यातायात श्री दीपक रतन को मध्य प्रदेश का प्रभारी नामित किया गया है जबकि श्री पी0के0 सारंगी स्थानिक आयुक्त दिल्ली को दिल्ली का प्रभारी नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा नामित अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे सम्बंधित प्रदेशों से समन्वय स्थापित कर उ0प्र0 के मूल निवासियों की समस्याओं, उनके रहने एवं खाने की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे।

श्री अवस्थी आज लोक भवन स्थित मीडिया सेन्टर में मीडिया प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थलों पर भीड़़ को रोकने के लिए धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी लगाई गयी है। इस सम्बंध में सभी धर्मों के धर्मगुरूओं ने सहयोग करते हुए लोगों से अपील की है कि वे यथा आवश्यक घर में ही पूजा-पाठ करें। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी के जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त पेट्रोलिंग सम्बंधी निर्देश के क्रम में जनपद से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सभी 75 जनपदों में 7-9 घंटे जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में संयुक्त पेट्रोलिंग की गयी। उन्होंने यह भी बताया कि लाॅक डाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर कार्यवाही की गयी है। पुलिस विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही में 3710 लोगों के विरूद्ध धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। कुल 11317 अभियुक्तों के सापेक्ष 5732 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये। इसके अतिरिक्त कुल 381782 वाहनों की सघन चेकिंग की गई जिनमें से 93214 वाहनों का चालान किया गया और 8039 वाहन सीज किये गये। चेकिंग अभियान के दौरान 19206701 रूपए का शमन शुल्क वसूल किया गया। साथ ही 23518 वाहनों को आकस्मिक सेवाओं के लिए परमिट जारी किए गए। उन्होंने यह भी बताया कि कालाबाजारी, जमाखोरी पर व्यापक कार्यवाही करते हुए विभिन्न जनपदों में आज 20 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

अपर मुख्य सचिव गृह ने यह भी बताया कि विगत दो सप्ताह में देश के बाहर अथवा अन्य प्रदेशों से आये व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें 14 दिनों तक घर में रहने की सख्त हिदायत के दृष्टिगत सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से 58322 ग्राम प्रधानों से सम्पर्क किया गया है, साथ ही शहरी क्षेत्र में 12322 पार्षदों से भी सम्पर्क किया गया। उन्होंने बताया कि अब तक लाॅक डाउन के कारण से आ रही कुल 6796 समस्याएं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर नोट कराई गई हैं जिनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों में से 1196 समस्याओं को 112 तथा 116 समस्याओं को 108 पर त्वरित निस्तारण हेतु ट्रांसफर किया गया।

श्री अवस्थी ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा क्रय प्रक्रिया में एक माह का शिथिलीकरण प्रदान किया गया है। दैनिक रूप से काम करने वाले मजदूरों के भरण-पोषण हेतु 235 करोड़ रूपए की धनराशि निर्गत कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त मेडिकल इक्विपमेन्ट आदि क्रय करने हेतु सभी जनपदों को कुल 17.25 करोड़ रूपए आवंटित किये गये हैं ताकि जिला स्तर पर आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। साथ ही मेडिकल काॅलेजों के सशक्तिकरण हेतु मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, प्रयागराज तथा गोरखपुर में स्थापित मेडिकल काॅलेजों को 02-02 करोड़ तथा अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, सहारनपुर, कन्नौज, जालौन, बांदा, बदायूं, अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद तथा शाहजहांपुर में मेडिकल काॅलेज अथवा स्वशासी मेडिकल काॅलेज  हेतु 50-50 लाख रूपए जारी किये गये हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राजस्व विभाग द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 50 करोड़ रूपए दिये गये हैं ताकि प्रदेश में आवश्यक चिकित्सा उपकरण की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। राज्य एवं जनपद स्तर पर इन्टीगे्रेटेड कण्ट्रोल रूम की स्थापना हेतु प्रति जनपद 50 हजार रूपए दिये गये हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में पूरे देश में प्रचलित लाॅक डाउन के दृष्टिगत दूसरे प्रदेश या जनपदों से मजदूरों तथा व्यक्तियों के आवाजाही की सूचना के दृष्टिगत जनपदों में कोरेनटाइन कैम्प्स स्थापित किये जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसे मजदूरों तथा व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की भोजन, दवा तथा अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए अलग से धनराशि आवंटित की जा रही है।

श्री अवस्थी ने यह भी बताया कि कोविड-19 महामारी से प्रभावी रूप से निपटने से जुड़े राज्य सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों के सम्पादन हेतु मुख्यमंत्री जी द्वारा 11 समितियां गठित की गई हैं। यह समितियां लाॅक डाउन अवधि में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति (विशेष रूप से होम डिलीवरी), मुख्यमंत्री जी द्वारा दिहाड़ी मजदूरों सहित समाज के अन्य निर्धन व कमजोर वर्गों के लिए घोषित सहायता को लाभार्थियों तक पहुंचाने, लाॅक डाउन में आवागमन को नियंत्रित करने, मीडिया को सही जानकारी देने, सभी जनपदों में कंट्रोल रूम की व्यवस्था सुनिश्चित करने, चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभागों की इकाइयों द्वारा जनमानस को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा जनसामान्य से लगातार संवाद के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव हेतु कार्ययोजना तैयार करने का कार्य करेंगी।

प्रेसवार्ता के दौरान प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अभी तक प्रदेश में कोरोना के 49 मामले पाॅजिटिव पाये गये हैं, जिसमें से 14 मरीज पूर्णतया स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किये जा चुके हैं अवशेष 35 मरीज विभिन्न चिकित्सालयों में उपचाराधीन हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में 08 टेस्टिंग लैब क्रियाशील हैं और शीघ्र ही झांसी में भी 01 लैब क्रियाशील हो जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रयागराज में टेस्टिंग लैब क्रियाशील किये जाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में अब तक मात्र 12 जनपदों में ही कोरोना पाॅजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में सरकारी चिकित्सालयों में 4255 आइसोलेशन बेड तैयार हैं जिन्हें बढ़ाकर 15000 किये जाने का लक्ष्य है जबकि 6000 बेड कोरेनटाइन के लिए तैयार किये गये हैं। उन्होंने कहा कि अन्य देश व प्रदेश से आये लोगों के सर्विलांस पर फोकस है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में दवा, मास्क एवं सेनेटाइजर की आपूर्ति बढ़ाई गई है।

प्रमुख सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि लाॅक डाउन अवधि में बीज, उर्वरक एवं रक्षा रसायनों से सम्बंधित दुकानों को खुला रखने के शासनादेश जारी कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त हारवेस्टर को भी स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन से पास निर्गत करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। प्रदेश में 1911 कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह) चल रहे हैं। आलू की आमद पर कोई रोक नहीं है। आटा मिल्स को गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि आंटे की कमी न हो। उन्होंने बताया कि लाॅक डाउन के दौरान चीनी मिल चलते रहेंगे, यदि स्थानीय स्तर पर कोई दिक्कत आती है तो जिलाधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि जिला प्रशासन से यह भी अपेक्षा की गई है कि फसल कटाई के सीजन को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टैंसिंग बनाये रखें ताकि इस महामारी के प्रकोप से बचा जा सके।