कानपुर तथा बलिया से कानपुर निकलने वाली पांच दिवसीय दो गंगा यात्राओं में निर्मल धारा हेतु आवश्यकतानुसार सफाई की व्यवस्थायें समय से सुनिश्चित करा ली जायें - मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी

कानपुर तथा बलिया से कानपुर निकलने वाली पांच दिवसीय दो गंगा यात्राओं में निर्मल धारा हेतु आवश्यकतानुसार सफाई की व्यवस्थायें समय से सुनिश्चित करा ली जायें - मुख्य सचिव  राजेन्द्र कुमार तिवारी

लखनऊ I उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने निर्देश दिये हैं कि आगामी जनवरी माह में बिजनौर से कानपुर तथा बलिया से कानपुर निकलने वाली पांच दिवसीय दो गंगा यात्राओं में निर्मल धारा हेतु आवश्यकतानुसार सफाई की व्यवस्थायें समय से सुनिश्चित करा ली जायें। उन्होंने कहा कि यह दोनों गंगा यात्रायें प्रदेश के 26 जनपदों से गुजरने वाली गंगा नदी के जल एवं सड़क मार्ग से गुजरेंगी। 26 जनपदों के 1026 ग्राम पंचायतों से गुजरने वाली दोनों गंगा यात्राओं में सम्बन्धित विभाग सफाई एवं अन्य आवश्यक कार्य के साथ-साथ आवश्यकतानुसार नर्सरी, फलदार वृक्ष एवं मेडिसिन प्लाण्ट आदि लगाने के कार्य प्राथमिकता से सुनिश्चित कराये जायें। इन दोनों गंगा यात्राओं में गुजरने वाले गांवों में खेल के मैदान विकसित कर खेल प्रतियोगितायें आयोजित करायी जायें। उन्होंने कहा कि इन दोनों गंगा यात्राओं में मा0 प्रधानमंत्री, मा0 मुख्यमंत्री, मा0 केन्द्रीय मंत्री, प्रदेश सरकार के मा0 मंत्रिगण, सांसद एवं विधायकगण गुजरने वाले 1026 ग्राम पंचायतों में से किसी ग्राम पंचायत में 04 रात्रि विश्राम भी करेंगे। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को गंगा नदी को जीवन का अभिन्न अंग बताकर गंदगी फैलाने से रोकने हेतु सार्थक प्रयास सुनिश्चित किये जायें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी नदी में किसी भी नाले का गंदा पानी कतई न जाने पाये।

मुख्य सचिव ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की योजनाओं में पात्र लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु गोल्डन कार्ड बनाने, वितरण कराने आदि कार्यों में लापरवाही बरतने पर प्रदेश के 10 जनपदों-उन्नाव, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, कानपुर नगर, शाहजहांपुर, अमेठी, गोण्डा, बदायूं, कानपुर देहात, बांदा के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रगति न लाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बख्शा नहीं जायेगा। उन्होंने प्रदेश में और अधिक बेहतर कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिकोण से निर्देश दिये हैं कि आगामी एक सप्ताह कोई भी पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक, मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक किसी भी प्रकार के अवकाश पर न जाकर अपने तैनाती मुख्यालय को शासन की अनुमति के बिना कतई नहीं छोड़ेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी आज लोक भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अपने मण्डलों एवं जनपदों में रैन बसेरों का निरीक्षण कर क्रियाशील होने की आख्या आगामी 24 घंटे में राहत आयुक्त को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराया जाये कि कोई भी निराश्रित व्यक्ति खुले स्थान पर सोने हेतु कतई विवश न होने पाये। उन्होंने कहा कि संचालित रैन बसेरों में निराश्रित व्यक्तियों के ठहरने हेतु आवश्यक व्यवस्थायें भी सुनिश्चित करायी जायें।

मुख्य सचिव ने बेसिक विद्यालयों में अध्ययनरत शत-प्रतिशत छात्र-छात्राओं को स्वेटर उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्राथमिकता पर सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के गैर शासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों सहित संस्कृत विद्यालयों में नामांकन छात्रों की संख्या के अनुसार उनकी उपस्थिति आदि की आकस्मिक जांच आगामी एक सप्ताह में सम्बन्धित जिलाधिकारी एक टीम गठित कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित कराये, ताकि छात्र संख्या एवं छात्रों की उपस्थिति के आधार पर शिक्षकों/प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों को नियमानुसार भरने हेतु अधियाचन भेजने की कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित करायी जा सके।

श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित कराने में लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी हमीरपुर, अलीगढ़, जौनपुर, रामपुर एवं आगरा को निर्देश दिये कि पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित कराने में अभियान चलाकर कार्यवाहियां सम्पन्न करायें। उन्होंने जनपद मथुरा में तैनात डी0पी0ओ0 को मुख्यालय में मीटिंग की सूचना देकर जनपद से बाहर होने की जानकारी जिलाधिकारी द्वारा दिये जाने पर सम्बन्धित प्रमुख सचिव को निर्देश दिये कि यदि मुख्यालय स्तर पर कोई विभागीय बैठक आयोजित नहीं की गयी है, तो जांच कराकर सम्बन्धित डी0पी0ओ0 के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।