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हंगामे की भेंट चढ़ी उचितदर विक्रेता के चयन की खुली बैठक


हंगामे की भेंट चढ़ी उचितदर विक्रेता के चयन की खुली बैठक


रुदौली (अयोध्या) I डीएम के निर्देश पर रिक्त चल रही गांवों में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का चयन खुली बैठकों में किया जा रहा है। वहीं एक प्रधान ने तुगलकी फरमान जारी करते हुए बैलट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते हुए खुली बैठक चौथी बार भी स्थगित कर दी गई । मामला विकासखंड रुदौली के पस्तामाफी गांव का है । जहां 20 नवंबर को खुली बैठक में उचित दर विक्रेता बनने के लिए प्रथम पक्ष जमीर अहमद व द्वितीय पक्ष रिंकू यादव  कुल दो लोगों ने आवेदन पत्र दिया था । पर्यवेक्षक अधिकारी एडीओ पंचायत अनिल कुमार , पंचायत सचिव प्रिया पांडेय, शांतिपूर्णढंग से चुनाव करा रहे थे अंतिम प्रक्रिया के दौरान जब एडीओ पंचायत अधिकारी ने आवेदक जमीर अहमद से अपने वोटरों को हाथ उठाकर अलग गिनती कराने को कहा जिसके पक्ष में वोटरों का जबरदस्त रुझान देखा तो प्रधान समर्थक आवेदक रिंकू यादव बौखलाकर बैलट पेपर द्वारा चुनाव कराने की मांग करते हुए हंगामा शुरु कर दिया तभी चुनाव करा रहे पर्यवेक्षक अधिकारी ने बैलट पेपर से चुनाव कराने कोई प्रावधान नहीं है की दुहाई देते रहे मगर दबंगो ने अधिकारी की एक भी नहीं सुनी और मारपीट पर उतर आए तभी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दो हमराही के साथ खड़े शुजागंज पुलिस चौकी प्रभारी ने कड़ा रुख अपना लिया ।


ग्राम प्रधान अपने समर्थक की हार होती देख तुगलकी फरमान जारी करते हुए उचितदर विक्रेता का चयन के लिए चुनाव चिंह आवंटित कराकर बैलट पेपर द्वारा मतदान के लिए अधिकारीयों को लिखित पत्र देकर खुली बैठक स्थगित करने को कहां प्रधान का यह रवैया देख ब्लाक के अधिकारीगण भी सकते में आ गए। तभी ग्राम प्रधान के आधा दर्जन समर्थकों ने हंगामा शुरु कर दिया । जिसके कारण अधिकारियों ने अग्रिम आदेश तक चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं जैसे आवास व शौचालय आदि का लोभ लालच देकर वोटरों को लुभाया था लेकिन ग्रामीण झांसे में न आकर अपनी पसंद के उचितदर विक्रेता का चयन करना चाहते हैं । पूर्व में हुई तीन बार खुली बैठक में भी दबंगई देखने को मिली । दो बार हुई खुली बैठक ग्राम प्रधान ही अनुपस्थित रहे ।  जिसके कारण चुनाव स्थगित करना पड़ा था। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि ग्राम प्रधान की मनमानी के पीछे सत्तापक्ष एक सफेद पोश नेता का सरक्षण प्राप्त है । ग्रामीणों के साथ की जा रही मनमानी अब जनता पर भारी पड़ने लगी है । ग्रामीणों के आक्रोश का पारा बढ़ता जा रहा है जिससे गांव में कभी भी शांतिभंग हो सकती है।  पर्यवेक्षक अधिकारी एडीओ पंचायत ने बताया कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के चयन कार्यवाई पूरी कर ली गई थी ग्रामीणों से हाथ उठवाकर गिनती करने के दौरान ग्राम प्रधान  राकेश वर्मा ने खुली बैठक स्थगित करने के लिए लिखित पत्र दिया था। पूरे मामले की रिपोर्ट खंड विकास अधिकारी को भेज दी गई है।


सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का चयन खुली बैठक में ही होना चाहिए। पुनः खुली बैठक कराई जाएगी। चुनाव चिंह द्वारा मतदान कराने का कोई प्रावधान नहीं है। जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी - एसडीएम- रुदौली विपिन कुमार सिंह


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