अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों की छात्रवृत्ति वर्ष 2017 में वर्तमान राज्य सरकार ने निर्गत की

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों की छात्रवृत्ति वर्ष 2017 में वर्तमान राज्य सरकार ने निर्गत की

लखनऊ I संविधान की 70 वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2016 एवं 2017 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी गयी थी। वर्ष 2017 में वर्तमान राज्य सरकार ने इन सभी छात्रों की छात्रवृत्ति निर्गत की। वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 16,60,295 छात्रों को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा मिली थी। वर्तमान सरकार द्वारा 35,10,215 विद्यार्थियों को यह सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। राज्य सरकार 41,93,081 वृद्धजन को वृद्धावस्था पेंशन उपलब्ध करा रही है। पेंशन धनराशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह किया गया है। विधवा पेंशन हेतु आयु सीमा समाप्त की गयी है। 10 लाख दिव्यांगजन को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन की सुविधा दी जा रही है। राज्य सरकार ने तलाकशुदा महिलाओं को 6,000 रुपये सालना पेंशन तथा आवास की सुविधा से जोड़ने का निर्णय लिया है।