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देवकली पम्प नहर जीर्णोद्धार की परियोजना हेतु 245 लाख रूपये अवमुक्त

 देवकली पम्प नहर जीर्णोद्धार की परियोजना हेतु 245 लाख रूपये अवमुक्त लखनऊः दिनांक: 11 नवम्बर, 2021,  सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा देवकली पम्प नहर जीर्णोद्धार की परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि 490 लाख रूपये में से 245 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई श्री मुश्ताक अहमद की ओर से 09 नवम्बर, 2021 को शासनादेश जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य कराया जाये। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण पत्र शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा मुख्य अभियंता को कार्यस्थल के निरीक्षण की आख्या एवं फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के साथ ही धनराशि व्यय करते समय शासन द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। धनराशि का व्यय स्वीकृत परियोजनाओं पर ही क

कार्य में पारदर्शिता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु मोबाइल बेस एप्लीकेशन किया जा रहा है

कार्य में पारदर्शिता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु मोबाइल बेस एप्लीकेशन किया जा रहा है  तैयार मोबाइल बेस एप्लीकेशन एस0सी0वी0टी0 अटंेडंेस के नाम से होगा प्रथम चरण में 100 के करीब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की एप्लीकेशन के माध्यम से की जायेगी मॉनीटरिंग मोबाइल बेस एप्लीकेशन में एडमिन कार्यालयाध्यक्ष होगें तथा निदेशालय स्तर पर संयुक्त निदेशक सुपर एडमिन होगें 15 से 30 दिन के मध्य ट्रायल कराकर मोबाइल बेस एप्लीकेशन का अनुपालन पूर्णरूप से सुनिश्चित कराया जायेगा -विशेष सचिव/अधिशासी निदेशक-श्री हरिकेश चौरसिया लखनऊ: दिनांक: 11 नवम्बर, 2021, विशेष सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग/अधिशासी निदेशक एस0सी0वी0टी0 श्री हरिकेश चौरसिया ने बताया कि गुड गर्वेनंेस (सुशासन) सरकार व शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी क्रम में एस0सी0वी0टी के फील्ड व निदेशालय में कार्य कर रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कराने, उनके कार्य में पारदर्शिता तथा गुणवत्ता लाने के लिए एक मोबाइल बेस एप्लीकेशन तैयार कराया जा रहा है। यह ऐप एस0सी0वी0टी0 अटेंडेंस के नाम से होगा। श्री चौरसिया ने बताया कि

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह द्वारा एक दिवसीय उभरते सितारे कानक्लेव-कम-एक्सपो का शुभारंभ

 श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह द्वारा एक दिवसीय उभरते सितारे कानक्लेव-कम-एक्सपो का शुभारंभ देश को ग्लोबल सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा बनाने में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका होगी अगले तीन वर्षों में प्रदेश से तीन लाख करोड़ निर्यात का लक्ष्य साढ़े चार वर्षों में 80 से 85 लाख नई एमएसएमई की स्थापना, -श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह एक्पोर्ट प्रमोशन काउंसिल में 1000 नई निर्यात इकाइयां पंजीकृत इंलैण्ड कंटेनर डिपो के अलावा सी-पोर्ट तक ट्रक से माल भेजने पर भी मिलेगा सब्सिडी का लाभ -डा0 नवनीत सहगल लखनऊः दिनांकः 11 नवम्बर, 2021, उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने आज यहां होटल रेनेसां में आयोजित एक दिवसीय उभरते सितारे कानक्लेव-कम-एक्सपो का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का विजन है कि भारत देश को ग्लोबल सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा बनाया जाय। इस उद्देश्य को पूरा करने में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा पिछले वर्ष प्रदेश से लगभग 1.21 लाख करोड़ रुपये मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया है। अगले तीन वर्षों में इसे बढ़ाकर तीन लाख करोड़ करने का लक

पशु स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु 37.735 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत

 पशु स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु 37.735 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत लखनऊः दिनांकः 11 नवम्बर, 2021, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पशु स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिला योजना अन्तर्गत स्वीकृत 192 पशुचिकित्साधिकारियों के पदो के सापेक्ष कार्यरत पशुचिकित्साधिकारियों के वेतन आदि के भुगतान हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 37.735 लाख (रूपये सैंतीस लाख तिहत्तर हजार पॉच सौ मात्र) रूपये की धनराशि स्वीकृत की है। यह धनराशि जनपद फतेहपुर, चित्रकूट, लखीमपुरखीरी, मुरादाबाद तथा गौतमबुद्धनगर के लिए स्वीकृत की गयी है। इस संबंध मंे पशुधन विभाग द्वारा शासनादेश जारी करते हुए संबंधित जनपदों के मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन करते हुए सुनिश्चित किया जाए।

आर0आई0डी0एफ0-25 में नाबार्ड द्वारा अनुमोदित 71 पशुचिकित्सालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 14.26 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत

आर0आई0डी0एफ0-25 में नाबार्ड द्वारा अनुमोदित 71 पशुचिकित्सालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 14.26 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत लखनऊः दिनांकः 11 नवम्बर, 2021, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवा तथा पशु स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आर0आई0डी0एफ0-25 में नाबार्ड द्वारा अनुमोदित 71 पशुचिकित्सालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 1426.035 लाख रूपये (रूपये चौदह करोड़ छब्बीस लाख तीन हजार पॉच सौ मात्र) की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत की है। प्रत्येक पशु चिकित्सालय में निर्माण कार्य हेतु 20.085 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में पशुधन विभाग द्वारा शासनादेश जारी करते हुए संबंधित जनपदों के मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु जिला योजनाओं के जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता संबंधित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किये ज

सहारनपुर में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला एवं मण्डलीय कार्यालय के भवन निर्माण हेतु 1.96 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत

सहारनपुर में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला एवं मण्डलीय कार्यालय के भवन निर्माण हेतु 1.96 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत लखनऊः दिनांकः 11 नवम्बर, 2021, उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर के ग्राम नानौता बैरून हदूद, परगना/तहसील रामपुर मनिहारन, में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला एवं मण्डलीय कार्यालय के निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में 1,96,92,800 (रूपये एक करोड़ छियानवे लाख बानवे हजार आठ सौ मात्र) रूपये की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है। निर्माण कार्य हेतु यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (यू0पी0सिडको) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ की होगी। योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देेशों का अनुपालन सुनिश्चित किय

‘विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 22वें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन’ 19 नवम्बर से

 ‘विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 22वें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन’ 19 नवम्बर से 49 देशों के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश व राष्ट्राध्यक्ष करेंगे प्रतिभाग लखनऊ, 11 नवम्बर। सिटी मोन्टेसरी स्कूल के तत्वावधान में ‘विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 22वाँ अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन’ आगामी 19 से 22 नवम्बर तक ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। सी.एम.एस. के 55,000 छात्रों की विश्व एकता, विश्व शान्ति व विश्व के ढाई अरब से अधिक बच्चों के सुन्दर व सुरक्षित भविष्य की अपील पर विभिन्न देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के अध्यक्ष, न्यायमंत्री, संसद सदस्य एवं विश्व प्रसिद्ध शान्ति संगठनों के प्रमुख समेत 49 देशों के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश व कानूनविद् इस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनी भागीदारी निभायेंगे एवं प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था के साथ ही एकता, शान्ति व सौहार्द से ओतप्रोत विश्व व्यवस्था  की स्थापना पर गहन चर्चा-परिचर्चा करेंगे। सिटी मोन्टेसरी स्कूल विश्व के एक ऐसा अकेला व असाधारण विद्यालय है जिसने पूरे विश्व के बच्चों व आने वाली पीढ़ियों के सुन्दर व सुरक्षित भविष्य की चुनौती को स्वीकार किय