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जेम पोर्टल के माध्यम से सभी सरकारी सामग्री एवं सेवाओं की खरीद को अनिवार्य किया गया है।

जेम पोर्टल के माध्यम से सभी सरकारी सामग्री एवं सेवाओं की खरीद को अनिवार्य किया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुष्टाहार वितरण की निगरानी हेतु एक समेकित पोर्टल तथा कॉल सेंटर प्रारम्भ किया गया है। साथ ही, विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अनुपूरक पुष्टाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के डिपो से सीधे उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। जेम पोर्टल के माध्यम से सभी सरकारी सामग्री एवं सेवाओं की खरीद को अनिवार्य किया गया है। सेवाओं को जेम पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। जेम पोर्टल पर 01 लाख से अधिक रजिस्टर्ड डीलर्स के माध्यम से सेवाओं एवं सामग्रियों की खरीदारी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं भ्रष्टाचारमुक्त बनाते हुए लगभग 08 हजार करोड़ रुपए के क्रय आदेश निर्गत किये गये हैं। महत्वाकांक्षी जनपदों के रूपान्तरण कार्यक्रम के अनुरूप प्रदेश में 100 आकांक्षात्मक विकास खण्डों का चिन्हांकन किया गया है, जिनमें प्रगति का आंकलन महत्वाकांक्षी जनपदों के रूपान्तरण कार्यक्रम के अनुरूप किया जाना परिकल्पित है।

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