ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के साथ अन्य प्रदेशों की सीमा को जोड़ने वाले मार्गों को और अधिक किया जाय विकसित

ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के साथ अन्य प्रदेशों की सीमा को जोड़ने वाले मार्गों को और अधिक किया जाय विकसित

• प्रदेश की सीमा से जुड़े नेपाल के समीपवर्ती क्षेत्रों में अधिक से अधिक सड़के बनाने की बनायी जाय ठोस रणनीति


• इण्डो-नेपाल बार्डर की चालू परियोजनाओं पर दिया जाय विशेष ध्यान

लखनऊ: 10 सितम्बर, 2020  

उ0प्र0 के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जिस तरह से उ0प्र0 में ग्रामीण मार्गों के साथ-साथ मुख्य मार्गों, जिला मार्गो, राज्य मार्गों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछाया जा रहा है, उसी तरह उ0प्र0 की सीमाओं को जोड़ने वाले राज्यों के बार्डर तक बनी सड़कों को और अधिक मजबूत व सुदृढ़ किया जाय।
श्री मौर्य ने कहा है कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं जनसामान्य को सुविधा देने के उद्देश्य से प्रदेश से जुड़ने वाले अन्य प्रदेशों/देश की सीमाओं तक महत्वपूर्ण मार्गोें को और अधिक विकसित करने तथा सौन्दर्यीकृत किये जाने की आवश्यकता है। इन मार्गों के विस्तार से यातायात की सुगमता के साथ-साथ आर्थिक विकास में भी सुगमता होगी।

उपमुख्यमंत्री ने इण्डो-नेपाल बाॅर्डर योजना के तहत प्रथम फेज में कराये जा रहे अवशेष कार्यों को शीघ्र से शीघ्र पूरा कराने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये हैं। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम फेज में इस योजना में 12 पैकेज पर काम शुरू किया गया था, जिसमें 9 पैकेज पूरे हो गये हैं तथा 03 पैकेज पर अभी कार्य चल रहा है। नेपाल बाॅर्डर के जिलों-खीरी, श्रावस्ती के 2-2 पैकेज का काम पूरा हो गया है तथा पीलीभीत, बहराईच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर व महराजगंज के 1-1 पैकेज का काम पूरा हो गया है। सिद्धार्थनगर की सीमा पर 2 पैकेज व महराजगंज की सीमा पर 1 पैकेज पर काम चल रहा है। इन 12 परियोजनाओं के लिये कुल रू0 694 करोड़ का आवंटन किया गया, जिसके सापेक्ष रू0 642 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण हेतु रू0 277.70 करोड़ की धनराशि गत वर्षों में प्राप्त हुयी तथा वर्ष 2020-21 में भूमि अधिग्रहण के लिये रू0 38.50 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुयी है। नेपाल बाॅर्डर पर लगभग 600 किमी0 लम्बाई मंे गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मुख्य मार्ग का नवीन संरेखण स्वीकृत किया गया है तथा सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल की चैकियों को भी आवश्यकतानुसार जोड़ने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

उपमुख्यमंत्री ने सशस्त्र सीमा सुरक्षा बलों की पैट्रोलिंग व सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर  नेपाल बाॅर्डर की परियोजनाओं के सम्बन्ध में सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।