पीएचडी चैंबर द्वारा वर्चुअल कांफ्रेंस का आयोजन

पीएचडी चैंबर  द्वारा  वर्चुअल कांफ्रेंस का आयोजन

• "कोविड के दौरान यूपी में शिक्षा के लिए रोड मैप"


• पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) ने कोविड के दौरान “यूपी में शिक्षा के लिए रोड मैप” पर इंटरैक्टिव वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया


• डॉ दिनेश शर्मा, माननीय उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे।

लखनऊ, 6 जुलाई 2020: लखनऊ, 6 जुलाई 2020: पीएचडी  चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उत्तर प्रदेश चैप्टर ने 6 जुलाई 2020 को COVID-19 के दौरान यूपी में रोड मैप फॉर एजुकेशन पर एक इंटरैक्टिव वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया।

वेबिनार का औचित्य शैक्षिक हब (स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों आदि) को फिर से खोलने के लिए प्रमुख चुनौतियों और मुद्दों पर विचार-विमर्श करना था और राज्य भर में उन्हें फिर से खोलने के लिए दिशानिर्देशों के नए सेट को रणनीतिक बनाना था। वेबिनार में राज्य के अत्यधिक प्रसिद्ध शिक्षाविद् शामिल थे और शैक्षिक हब को फिर से खोलने और कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए राज्य सरकार से प्राप्त समर्थन / सहायता पर भी प्रकाश डाला गया।

डॉ दिनेश शर्मा, माननीय उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे।
उद्घाटन संबोधन पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉ डी के अग्रवाल द्वारा दिया गया, जहाँ निष्कर्ष के रूप में पीएचडीसीसीआई  के सह अध्यक्ष श्री गौरव प्रकाश ने संबोधित किया।

सत्र के मुख्य गणमान्य व्यक्तियों में श्रीमती मोनिका एस गर्ग, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार; श्रीमती आराधना शुक्ला, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार; डॉ डी के अग्रवाल, अध्यक्ष, पीएचडीसीसीआई; श्री मनोज गौड़, अध्यक्ष, यूपी स्टेट चैप्टर, पीएचडीसीसीआई; डॉ ललित खेतान, मेंटर, यूपी स्टेट चैप्टर, पीएचडीसीसीआई; श्री गौरव प्रकाश, सह-अध्यक्ष, यूपी स्टेट चैप्टर, पीएचडीसीसीआई; श्री मनीष खेमका, सह-अध्यक्ष, यूपी स्टेट चैप्टर, पीएचडीसीसीआई; प्रो हिमांशु राय, निदेशक - आईआईएम इंदौर; श्री शरद जयपुरिया, पूर्व अध्यक्ष, पीएचडीसीसीआई, अध्यक्ष - सेठ एम आर जयपुरा स्कूल और संस्थान; श्री अशोक गांगुली, पूर्व निदेशक एडू, पूर्व अध्यक्ष - सीबीएसई; प्रो अरविंद मोहन, डीन एकेडमिक्स, हेड - अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय; डॉ मार्टिन वेस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर, अजमान विश्वविद्यालय; सुश्री सुनाली रोहरा, कार्यकारी उपाध्यक्ष, सरकार और संस्थागत व्यवसाय, एचडीएफसी बैंक; श्री मसूदुल हक, अध्यक्ष - बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल; डॉ रणजीत मेहता, प्रमुख निदेशक, पीएचडीसीसीआई; श्री सौरभ सान्याल, महासचिव, पीएचडीसीसीआई और श्री अतुल श्रीवास्तव, निवासी निदेशक, यूपी स्टेट चैप्टर, पीएचडीसीसीआई भी शामिल रहें।

पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉ डी के अग्रवाल ने डॉ दिनेश शर्मा, उत्तर प्रदेश के  माननीय उप मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और कहा, “शिक्षा देश की सभी प्रमुख जरूरतों के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार है। कोविड महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ा है और शिक्षा क्षेत्र अत्यधिक तनावपूर्ण रहा है। हमने यूपी सरकार द्वारा मिशन प्रेरणा और कायाकल्प के तहत 5 कदम की योजना बनाई है। यह योजना ई-पाथशालाओं के माध्यम से अभिभावकों, छात्रों और शिक्षकों को सीखने और शिक्षा प्रदान करने की सुविधा प्रदान करती है, जिसमें 66,000 से अधिक ई-सामग्री विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी-अपनी वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं और 10,000 से अधिक शिक्षक ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने में लगे हुए हैं। उन्होंने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि उचित और स्वस्थ शिक्षा प्रणाली सर्वोपरि है और वर्तमान समय की जरूरत है।

डॉ दिनेश शर्मा माननीय उपमुख्यमंत्री और माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए पीएचडी चैम्बर  के सह अध्यक्ष श्री गौरव प्रकाश एवं पीएचडी चैम्बर की टीम को विशेष रूप से धन्यवाद दिया और अपनी अंतर्दृष्टि साझा करते हुए कहा, “कक्षा में प्राप्त होने वाली शिक्षा अब डिजिटल शिक्षा  बन गयी  है। हालाँकि ऑनलाइन शिक्षा की अपनी चुनौतियां हैं कि छात्र-शिक्षक के बीच अपनापन खो रहा है, लेकिन जहाँ तक महामारी का संबंध है, हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है, इस प्रकार ऑनलाइन शिक्षा एकमात्र समाधान के रूप में सामने आयी है जहाँ शिक्षा को बिना किसी बाधा के लागू किया जा सकता है। परीक्षाएं जो लगभग एक से डेढ़ महीने तक होती थीं, 12-15 दिनों में पूरी हो गयी। 51lakhs सीसीटीवी कैमरों ने चीटिंग और धोखाधड़ी के रैकेट पर अंकुश लगाने में मदद की हैं।”

पीएचडीसीसीआई, यूपी चैप्टर के अध्यक्ष श्री मनोज गौड़ ने कहा, “शैक्षिक क्षेत्र के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण समय है और हमें अपनी शैक्षिक नीतियों पर पुनर्विचार और सुधार करने की आवश्यकता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से लोगों के लिए नौकरी डॉट कॉम जैसे  निजी नौकरी के पोर्टल खोलने का आग्रह किया और नौकरी तलाशने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर और साथ ही निजी संगठनों में भी रोजगार सृजन की सुविधा प्रदान होनी चाहिए। ”
यूपी चैप्टर के मेंटर, डॉ ललित खेतान ने संस्थानों से जीएसटी को कम करने की अपील की ताकि शिक्षा सेवाओं को हर प्रकार के छात्रों तक मुहहिया कराया जा सके।

श्री शरद जयपुरिया, पूर्व अध्यक्ष, पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष - सेठ एम आर जयपुरिया स्कूल एंड इंस्टीट्यूट्स ने अपने विचार साझा करते हुए कहा, “उत्तर प्रदेश के हर जिले में, जहां कहीं भी हम स्थित हैं, शिक्षा की गुणवत्ता हमेशा हमारी प्राथमिकता रही है। यूपी सरकार द्वारा 4 जुलाई को जारी किया गया सर्कुलर अभिभावकों के साथ-साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी बड़ी राहत है। यह लॉकडाउन एवं पोस्ट  लॉकडाउन आई वित्तीय बाधाओं का सामना कर रहे अभिभावकों के लिए आसान ईएमआई द्वारा फीस भुगतान जैसे  विकल्पों और शिक्षक के वेतन प्रसार के साथ-साथ सामाजिक विचलन और स्वच्छता को बनाए रखने पर आधारित हैं।

कार्यकारी उपाध्यक्ष, सरकार और संस्थागत व्यवसाय, एचडीएफसी बैंक की सुश्री सुनाली रोहरा ने भी कहा, “एचडीएफसी ने उत्तर प्रदेश के 2500 से अधिक स्कूलों को डिजिटल बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, और उन्हें प्रशिक्षण विश्वविद्यालयों के साथ-साथ इंटरैक्टिव ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के लिए सुविधाओं से लैस किया गया है। ऑनलाइन शिक्षण को एक प्रभावी उपकरण बनाने के लिए शिक्षा और नवाचार के लिए हमारी शून्य निवेश योजना एक सीएसआर पहल है जिसके तहत हम शिक्षकों को पढ़ाने में सहायता कर रहे हैं, जिसमें हमें स्कूली शिक्षा में सुधार करने के लिए देश भर से सर्वश्रेष्ठ विचार मिलते हैं और एक विस्तृत मूल्यांकन के बाद हम इसे नवचर पुतिका में लिखते है जो फिर जमीनी स्तर पर कई स्कूलों में  वितरित की जाती हैं। अब तक हम 77 लाख छात्रों, 6.79 लाख शिक्षकों और 77,000 स्कूलों को लाभान्वित कर चुके हैं और देश भर में 120 से अधिक पुस्तकालयों की मदद कर चुके हैं।”

“चुनौतियों के बारे में बात करते हुए, मुख्य बाधा उन छात्रों को ऑनलाइन सामग्री बना कर वितरित करने में उत्पन्न होती है जो दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित हैं और इंटरनेट तक सीमित पहुंच रखते हैं। इसे दूर करने के लिए हम स्कूलों की वेबसाइटों पर छात्रों के लिए साप्ताहिक समय सारिणी डाल सकते हैं, ई-कंटेंट के साथ प्री-लोडेड टैब एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, डिजिटल लाइब्रेरी को सक्षम किया जाएं जहां ई-कंटेंट से लैस टैब छात्र इशू करा पढ़ सकते हैं, अतः कैंपस के अंदर अच्छे बैंडविंड की उपलब्ध भी ये समस्या दूर करेगी।  कुंजी ऑनलाइन और कैंपस शिक्षा के बीच संतुलन बना रही है, रणनीतिक योजना के लिए इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के लिए कार्य के समामेलन की आवश्यकता है, आईएएस अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, यूपी मोनिका एस गर्ग ने कहा।

श्री अशोक गांगुली, पूर्व निदेशक शिक्षा और पूर्व अध्यक्ष - सीबीएससी बोर्ड ने कहा, “हमें एक संरचनात्मक परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता है जिसमें हम शिफ्ट वाली कक्षाएं संचालित कर सकें; बैचों को ओड एंड इवन में विभाजित कर सकते हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा प्रदान करना अति  आवश्यकता है और ये निर्धारित करें कि  बैग लोड को कम से काम हो और इंट्रा-डिसिप्लिनरी तरीके से पाठ्यक्रम को एकीकृत करने के लिए सिलेबस को मात्रात्मक से अधिक गुणात्मक होना चाहिए। अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षाओं के आधार पर छात्रों को पास करने के बजाय औपचारिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

“हमने माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से कक्षाएं शुरू कीं और हमने इसके माध्यम से 30% तक पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं। हमने हिंदी में ऑनलाइन सामग्री प्रदान करने के लिए एक सहज मार्ग प्रशस्त करने के लिए यूपी मध्यम शिक्षा चैनल के रूप में एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया। एमएचआरडी पोर्टल्स और अन्य ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म में बड़े पैमाने पर अंग्रेजी में सामग्री उपलब्ध है, इस प्रकार हमने इसे हिंदी में प्रदान करना सुनिश्चित किया क्योंकि यूपी में हमारे 60cr लोग हिंदी-माध्यम से पढ़ रहे हैं ”, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ.प्र की श्रीमती आराधना शुक्ला ने कहा।

“हम भारत के प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की शिक्षा की गुणवत्ता के साथ तालमेल मिलाकर काम कर रहे हैं, जो पुराने और नए प्रथाओं के साथ संयुक्त रूप से अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचे और आधुनिक तकनीक के साथ सस्ती कीमत गुणवत्ता शिक्षा  प्रदान करना है। शिक्षण और समग्र विकास के लिए, अध्यक्ष - बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल के श्री मसूदुल हक ने कहा।

प्रो हिमांशु राय, निदेशक - आईआईएम इंदौर ने विचार साझा करते हुए कहा, “स्कूलों और कॉलेजों को री -इमेज करना और गुणवत्ता बढ़ाना समय की मांग हैं। तैयार की गई ई-सामग्री जानकार होनी चाहिए। ” एक अर्थशास्त्री के रूप में बोलते हुए, अरविंद मोहन, डीन एकेडमिक्स, हेड - अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय ने कहा, “वर्चुअल क्लासरूम बनाने में खर्च करने की लागत रु 1 करोड़ प्रति वर्ष तक आएगी, लेकिन उच्च शिक्षा को आसान बनाने के लिए इसे लर्निंग मैनेजमेंट प्रोग्राम के माध्यम से प्रबंधित और जांचा जा सकता है।"

श्री गौरव प्रकाश, सह-अध्यक्ष, यूपी स्टेट चैप्टर, पीएचडीसीसीआई ; श्री मनीष खेमका, सह-अध्यक्ष, यूपी स्टेट चैप्टर, पीएचडीसीसीआई  ने कोविड युग के दौरान राज्य में शिक्षा प्रणाली के समग्र परिदृश्य पर प्रकाश डाला, उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली वैसे भी 90 के दशक से ही खुद को बदलने में लगी हुई है। नवउदारवादी अर्थव्यवस्था और इसके कारण बनने वाले समाज में शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए, यूजीसी ई-स्कूल, स्मार्ट क्लासरूम, ऑडियो-वीडियो और डिजिटल आधारित दूरस्थ शिक्षा के कई केंद्र विकसित कर रहा है। यह संभव है कि शिक्षा का यह नया आभासी परिवर्तन हमें बेहतरी की ओर ले जाएगा। यह संभव है कि यह शिक्षा के क्षेत्र को अधिक नवीन, न्यायसंगत और क्षमता विकास की ओर अग्रसर करे। लेकिन भारत जैसे समाज में, हमें गरीब, उपेक्षित और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले सामाजिक समूहों के बीच आपसी संपर्क का उपयोग करने, इंटरनेट का उपयोग करने पर जोर देना चाहिए। श्री प्रकाश ने इस तथ्य पर जोर दिया कि इन परीक्षण समयों के दौरान, राज्य के अग्रणी कॉर्पोरेट्स को ई-लर्निंग मॉड्यूल की सहायता के लिए आगे आना होगा और अपने सीएसआर गतिविधियों के तहत शिक्षा डोमेन के लिए एक कोष कोष तैयार करना होगा।

अजमान विश्वविद्यालय के सोसिएट प्रोफेसर,  डॉ मार्टिन वेस्ट ने अपने संबोधन में कहा कि दुबई में शिक्षा प्राथमिक, माध्यमिक और कॉलेजिएट शिक्षा के स्तर को कवर करती है। दुबई में स्कूल प्रणाली भारत की शिक्षा प्रणाली से बहुत अलग नहीं है। एमिरेट्स और प्रवासियों के लिए कई सार्वजनिक और निजी स्कूल हैं। संयुक्त अरब अमीरात के शिक्षा मंत्रालय स्कूलों और कॉलेजों की मान्यता के लिए जिम्मेदार है और उन वेबसाइटों पर बहुत सारे सुरक्षा दिशानिर्देश सूचीबद्ध किए जा रहे हैं, जिन पर राज्य में शैक्षिक हब को फिर से खोलने के लिए संदर्भ लिया जा सकता है। उन्होंने पीएचडीसीसीआई को ऐसे जीवंत और सूचनात्मक मंच पर बुलाने के लिए धन्यवाद दिया, जहां लगभग सभी मुद्दों और चुनौतियों को संबोधित किया गया। पीएचडीसीसीआई के प्रमुख निदेशक डॉ रणजीत मेहता ने सत्र को अच्छी तरह से संचालित किया और श्रोताओं से लेकर पैनलिस्ट तक के प्रश्नावली को संभाला। इंटरएक्टिव वेबिनार में इस क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षा उद्योग और शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों से वरिष्ठ शिक्षाविदों, उद्योगपतियों और हितधारकों के 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।