अपर मुख्य सचिव गृह ने कार्यदायी संस्थाओं के साथ निर्माण कार्यो में हुई प्रगति की समीक्षा की

अपर मुख्य सचिव गृह ने कार्यदायी संस्थाओं के साथ निर्माण कार्यो में हुई प्रगति की समीक्षा की

• प्रदेश के लगभग समस्त जनपदों में गृह विभाग से सम्बन्धित लगभग 2788 करोड़ रूपये के निर्माण कार्य की 470 परियोजनाएं़ प्रचलित


• गृह विभाग में निर्माण कार्यो से सम्बन्धित स्वीकृतियों के सम्बन्ध में 169 शासनादेष एकमुश्त जारी किये गये


• प्रदेष में पहली बार पुलिस कर्मियों हेतु 44 जनपदों की पुलिस लाइन में पुरूष/महिलाओं हेतु पृथक-पृथक हास्टल का निर्माण, 31 पीएसी वाहिनियों में 200 व्यक्तियों की क्षमता के बैरक का निर्माण तथा 322 पुलिस थानों में  विवेचना कक्ष, हास्टल एवं बैरकों का निर्माण कार्य


• नये 69 अग्निषमन केन्द्रों, 37 थानों एवं 13 चैकियों के निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रचलित


• कार्यदायी संस्थाएं स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष शीघ्र उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये


• 09 पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश


• 07 नवसृजित जनपदों मंे पुलिस लाइन की स्थापना के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश


• कार्यदायी संस्थाएँ आवंटित निर्माण कार्यों को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ समयबद्व ढं़ग से पूर्ण करें -अपर मुख्य सचिव, गृह

लखनऊः 07 जुलाई, 2020

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देशित किया है कि पुलिस विभाग के लिये बनाये जाने वाले आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यो में तेजी लायी जाय तथा सभी निर्माण कार्यो को समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिये है कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप एवं पूर्ण गुणवत्ता युक्त हों।

अपर मुख्य सचिव, गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने आज लोक भवन स्थित कमाण्ड सेन्टर में मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं एवं प्राथमिकताओं से आच्छादित पुलिस विभाग से सम्बन्धित निर्माण कार्यों की गहन समीक्षा की। प्रदेश के लगभग समस्त जनपदों में गृह विभाग से सम्बन्धित 470 परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रचलित/प्रगति पर है। 470 परियोजनाओं में से 361 परियोजनाएं 5 करोड़ तक की लागत, 95 परियोजनाएं 5 करोड़ से 25 करोड़ की लागत के बीच की तथा 14 निर्माण कार्य 50 करोड़ लागत तक की है।

प्रदेश में पहली बार पुलिस कर्मियों हेतु 44 जनपदों की पुलिस लाइन में पुरूष/महिलाओं हेतु पृथक-पृथक हास्टल का निर्माण, 31 पीएसी वाहिनियों में 200 व्यक्तियों की क्षमता के बैरक का निर्माण तथा 322 पुलिस थानों में विवेचना कक्ष, हास्टल एवं बैरकों का निर्माण कार्य प्रचलित है, ताकि पुलिस थानों में अधीनस्थ कार्मिकों को भी बेहतर आवासीय सुविधाएं प्रदान की जा सकें। पुलिस लाइन की बैरकों में निवास करने वाले प्रदेश के पुलिस कर्मियों को शीघ्र ही नये हास्टल, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगें, में प्रतिस्थापित कराये जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है। इस हेतु पुलिस कर्मियों की आवासीय सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त लगभग 2788 करोड़ की लागत से 470 परियोंजनाओं से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराये जा रहे है।

उल्लेखनीय है कि उक्त निर्माण कार्य की प्राथमिकता इससे विदित होती है कि गृह विभाग में निर्माण कार्यो से सम्बन्धित स्वीकृतियों के सम्बन्ध में 169 शासनादेष एकमुश्त जारी किये गये। पुलिस कर्मियों की आवासीय एवं अनावासीय व्यवस्थाओं को सुविधा युक्त किये जाने के साथ-साथ सरकार द्वारा नये 69 अग्निषमन केन्द्रों, 37 थानों एवं 13 चैकियों के निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही भी प्रचलित है।

  श्री अवस्थी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं कोे स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष शीघ्र उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है। उन्होंने 09 पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों यथा शहीद गुलाब सिंह लोधीर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय उन्नाव, पुलिस प्रषिक्षण विद्यालय गोरखपुर, पुलिस प्रषिक्षण विद्यालय मुरादाबाद, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय सीतापुर,  पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मेरठ, डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद व सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय चुनार मीरजापुर के निर्माण कार्य में और अधिक गति प्रदान करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों व कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश प्रदान किये है।

अपर मुख्य सचिव, गृह ने बैठक के दौरान कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश प्रदान करते हुए कहा कि जनपद गोरखपुर, बदायूं व लखनऊ मंे महिला पीएसी वाहनी के आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है। साथ ही निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप एवं पूर्ण गुणवत्ता युक्त हो। उन्होंने यह निर्देश भी दिये कि 07 नवसृजित जनपदों यथा अमरोहा, अमेठी, सम्भल, शामली, औरैया, हापुड़ व चन्दौली में पुलिस लाइन की स्थापना व निर्माण कार्यो को और अधिक गति प्रदान की जाय। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण सम्बन्धी कार्यो को पूरा किये जाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई आ रही है तो उनसे प्रगति आख्या सुसंगत अभिलेखों सहित समीक्षा बैठक मे लाने के निर्दष भी दिये।
समीक्षा बैठक के दौरान गृह एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं यथा पुलिस आवास निगम, यू0पी0 सिडकों, लोक निर्माण, आवास विकास परिषद, राजकीय निर्माण निगम, जल निगम, प्रोजेक्ट कार्पोरेशन आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया एवं प्रगति से अवगत कराया। श्री अवस्थी ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिये कि निर्माण कार्यों को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ समयबद्व ढं़ग से पूर्ण करें।