विधान सभा में मुख्यमंत्री का सम्बोधन
प्रदेश सरकार राज्य की जनता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री
- अपराध और अपराधियों के खिलाफ प्रदेश सरकार की 'जीरो टाॅलरेन्स' नीति
- राज्य सरकार के निरन्तर प्रयास से अपराधों में उल्लेखनीय कमी आयी
- बालकों एवं महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक घटनाओं से सम्बन्धित मुकदमों को शीघ्रातिशीघ्र निस्तारित कराकर दोषियों को दण्डित किए जाने के उद्देश्य से 218 नये फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन किया जा रहा है
- नारी की गरिमा और मर्यादा के सम्मान की दृष्टि
से केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित - प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति सर्वोत्तम
- अच्छी कानून-व्यवस्था के चलते राज्य में बड़ी मात्रा में निवेश प्रस्ताव आए
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की जनता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में किसी को भी अराजकता फैलाने की छूट नहीं दी जाएगी। अपराध और अपराधियों के खिलाफ प्रदेश सरकार की 'जीरो टाॅलरेन्स' की नीति है। राज्य सरकार के निरन्तर प्रयास से अपराधों में उल्लेखनीय कमी आयी है। वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2019 में डकैती के मामलों में 60.94 प्रतिशत, लूट में 40.42 प्रतिशत, हत्या में 20.95 प्रतिशत, बलवा में 27.91 प्रतिशत, रोड होल्डअप में 100 प्रतिशत, फिरौती और अपहरण में 46 प्रतिशत तथा बलात्कार की घटनाओं में 18.59 प्रतिशत की कमी हुई है।
मुख्यमंत्री आज यहां विधान सभा में एक चर्चा के दौरान अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिला सम्बन्धी अपराधों को राजनीतिक नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए। हमारे देश की परम्परा भी यही है। नारी की गरिमा और मर्यादा के सम्मान की दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', 'स्वच्छ भारत मिशन', 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' तथा प्रदेश सरकार द्वारा एण्टी रोमियो स्क्वाॅड, 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' तथा 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह' योजना संचालित की जा रही हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बालकों एवं महिलाओं के विरुद्ध हो रही आपराधिक घटनाओं का तत्काल विवेचना कराकर सम्बन्धित आपराधिक मुकदमों को शीघ्रातिशीघ्र एवं त्वरित गति से निस्तारित कराकर दोषियों को दण्डित किए जाने के उद्देश्य से 218 नये फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन किया जा रहा है। पाॅक्सो एक्ट के तहत कम अवधि में अपराधियों को सजा दिलाने के प्रकरणों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर जनपद में एक नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना के 05 दिन के अंदर अपराधी की गिरफ्तारी, विवेचना व चार्जशीट दाखिल की गयी। चार्जशीट दाखिल करने के 05 दिन के अंदर डे-टू-डे की सुनवाई के बाद दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा दिलायी गयी। इसी प्रकार जनपद औरैया में 27 दिन में अपराधी को सजा दिलायी गयी। आज के दिन तक 6 दर्जन से अधिक ऐसे दुष्कर्मियों को एक महीने के अंदर सजा दिलायी गयी है।
मुख्यमंत्री जी ने जनपद उन्नाव की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस घटना में एस0आई0टी0 ने कार्यवाही करते हुए पांचों अपराधियों को गिरफ्तार किया है, पांचों अभियुक्त जेल में हैं। इस पर कार्यवाही चल रही है। जनपद मैनपुरी में नवोदय विद्यालय की घटना में विवेचना में शिथिलता बरतने के लिए पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की गयी। जिलाधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की गयी। मामले में एक एस0आई0टी0 गठित करके अपराधियों के डी0एन0ए0 जांच सहित समस्त आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति सर्वोत्तम है। राज्य में ढाई वर्ष के अन्दर एक भी दंगा नहीं हुआ। यह वर्ष प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इस वर्ष राज्य में प्रयागराज कुम्भ का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इसमें 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग किया। राज्य में 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कुशलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। लोक सभा निर्वाचन सकुशल सम्पन्न हुए। कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटने के बाद और अयोध्या प्रकरण से सम्बन्धित फैसला आने के बाद प्रदेश में शांति का जो संदेश गया, उसे पूरे देश ने सराहा। प्रदेश में अच्छी कानून-व्यवस्था के चलते राज्य में बड़ी मात्रा में निवेश के प्रस्ताव आए हैं। जिन्हें जमीन पर उतार कर प्रदेश सरकार ने राज्य में नौकरी और रोजगार की सम्भावनाओं को भी आगे बढ़ाया है।
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