चुनाव और लोकतंत्र

सावी न्यूज लखनऊ। पाँच साल गुजर गये और फिर चुनावी बिगुल बज उठा। प्रत्याशी फिर नये नये लुभावने स्लोगन और प्रलोभन ले कर मैदान में कूद पड़े हैं। सभी अपनी अपनी साफ छवि का और एक बेहतर सरकार देने का वायदा कर रहे हैंमगर एक मुद्दे पर कोई भी पार्टी खुल कर नहीं बोल रही है और वह है लोकपाल बिल या भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाया जाने वाला कदम। कोई पार्टी जीत के पश्चात् इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेती है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। आज जो तस्वीर बन रही है वह यह कि कोई भी पार्टी इस विषय में कोई ठोस कदम उठाती नजर नहीं आ रही। देश की जनता सिर्फ तीन बातों के लिए प्रयासरत है और चाहती है कि सरकार किसी की भी बने इन मुद्दों को नजर अन्दाज न किया जायेएक भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या और कितने सार्थक कदम उठाये जायेंगे। दो-देश के बाहर या देश के अन्दर जहाँ भी काला धन है वो देश हित में किस प्रकार लाया जाये और तीन ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार कितनी पुख्ता कार्यवाई करती है। आज जनता में जो एक आक्रोश व्याप्त है वो ये कि भ्रष्टाचारी पकड़े जाने के बावजूद खुले में घूम रहें हैं और उस रकम का भरपूर इस्तेमाल कर खुशी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज सभी प्रत्याशी/पार्टी अपने आप को सबसे बेहतर प्रदर्शित कर रही है और जनता के पास भी ज्यादा विकल्प नहीं हैं। जागरूकता और जानकारी में एक फर्क है वो ये कि जन जागरूक तो हैं लेकिन अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों के कार्यकलापों से पूर्णतया अनभिज्ञ है। किसे वोट देना है किसे नहीं इस बात का हमारे पास कोई आधार नहीं है। हर बार जनता छली जाती है। जीत कर भी हार जाती है। बस हम ये जानते हैं कि किस पार्टी को वोट देना है और किस पार्टी को नहीं। हमारे वोट पार्टीगत हुआ करते हैं व्यक्तिगत नहीं, जो शायद हमें अपना सही प्रत्याशी चुनने में एक मजबूरी का एहसास कराता है और यह स्थिति लोकतात्रिक तंत्र के लिए कदापि उचित नहीं। चुनाव आयोग यद्यपि काले धन के प्रयोग को रोकने के लिए प्रयासरत है लेकिन वह इसमें कितनी सफल हो पाती है यह कहना जरा मुश्किल है। प्रयात्याशियों की नज़र में तो चुनाव में खर्च किया गया धन एक निवेश है जिसे वो चुनाव जीतने के बाद लाभ के साथ वसूल कर लेंगे और जनता एक बार फिर ठगी सी रह जायेगी।